नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य भई सुशासन स्थापित हुने आस गरेका नागरिक फेरि निराश भएको बताएका छन्।
भदौ २४ को घटनाको स्मरणमा संयोजक प्रचण्डले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै गत वर्ष जेनजीले जुन माग लिएर प्रदर्शन गरेका थिए त्यो अझै पूरा नभएको बताएका हुन्।
'भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ, सुशासन स्थापित हुन्छ, रोजगारी र अवसर बढ्छन् तथा राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका नागरिकहरू आज फेरि निराश छन्,' उनले भनेका छन्।
संयोजक प्रचण्डले महँगी बढेको, अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, व्यवसायी निराश रहेको, रोजगारीका अवसर पर्याप्त नभएको, विदेसिने युवाहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो रहेको, सार्वजनिक ऋण बढिरहेको र जनतामाथि करको बोझ अझै थपिएको बताए।
'विपद्का बेला समेत नागरिकले समयमै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। सुकुम्बासीदेखि गरिब र उत्पीडित वर्ग र समुदायमाथि निरंकुशताको डण्डा बर्सिरहेको छ,' उनले भनेका छन्।
संयोजक प्रचण्डले गत वर्षको भदौ २३ को प्रदर्शनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, भ्रष्टाचारविरूद्धको खबरदारी र नयाँ पुस्ताको भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट उत्पन्न तथा सामाजिक संजाल उत्प्रेरित भनेका छन्।
त्यतिबेला सरकारले युवाहरूको आवाजलाई संवेदनशीलरुपमा लिएर सम्बोधन गर्नतिर लाग्नुको सट्टा राज्यले दमनको बाटो रोजेको उनको भनाइ छ।
'उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै नियोजितरुपमा परिचालित संदिग्ध तत्वहरूले आन्दोलनलाई अपहरण गरे। भाद्र २४ गते देशका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहर शिंहदरवारदेखि संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय अभिलेखालय, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा लुटपाट, आगजनी र विध्वंश मच्चाइयो,' उनले भनेका छन्।
संयोजक प्रचण्डले युवाको जायज असन्तुष्टि र त्यसलाई हिंसा, लुटपाट तथा विध्वंशमा परिणत गर्ने नियोजित कार्य एउटै विषय नभएको बताएका छन्।
'दुईलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु इतिहास र सत्य दुवैमाथि न्याय हुँदैन । वस्तुतः प्रतिक्रान्तिकारी विध्वंसले भाद्र २४ गतेलाई नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा कालो दिनकारुपमा स्थापित गरेको छ । नेपाली जनताको आत्म निर्णयको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली इतिहासका गौरव र धरोहर माथिको विध्वंसले समेत यसलाई कालो दिन नै बनाएको छ,' उनल भनेका छन्।
नेकपाले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धदेखि नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको पनि प्रचण्डले बताएका छन्।
त्यतिबेला नेकपा नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान अघि बढाइरहेको र त्यहीकारण हठात् सरकारबाट हटाइएको उनले बताए।
'हामी न गोली चलाउने पक्षका थियौँ, न सिंहदरबार जलाउने । त्यसैले जेन-जी विद्रोहका नाममा हाम्रो पार्टी, नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिमाथि गरिएको आक्रमणलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न सकिदैन,' उनले भनेका छन्।
भदौ २४ को घटनाको दोषी को हो भन्ने स्थापित गर्न निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन आवश्यक रहेको प्रचण्डले बताएका छन्।
'को दोषी थियो ? आन्दोलनमाथि दमन किन र कसरी भयो ? कसले आन्दोलन भड्कायो ? कसले हिंसा, लुटपाट र विध्वंश मच्चायो ? त्यसबाट लाभ कसले उठायो ? र, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्यो ? यी सबै प्रश्नको सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्छ । दोषी जोसुकै होस्, जुनसुकै राजनीतिक पहुँच वा शक्तिमा होस्, कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ,' उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी निरन्तर हुनु, संगठित समूहको परिचालन भएको देखिनु तथा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोगलगायतका घटनाले यस प्रकरणका पछाडि रहेका गम्भीर प्रश्नलाई अझ बलियो बनाएको उनले बताएका छन्।
त्यसपछि भएका संसद् विघटन, गैरदलीय सरकार गठन, निर्वाचनको घोषणा र राज्यका विभिन्न निर्णयहरूले समेत घटनाको समग्र सत्य निरूपणका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको प्रचण्डको भनाइ छ।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, हिंसा तथा तोडफोडसम्बन्धी अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत घटनामा संलग्न विभिन्न पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको आवश्यकता औंल्याएको बताएका छन्।
'आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने विषय होइन, कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज हो । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ,' उनले भनेका छन्।
-1746009348.jpg)
